चितवन — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले कार्यकालका दौरान सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कानुन विपरीत निर्णय गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीपरेको छ।
चिवनका सञ्चिव भट्टराईले २०८१ मंसिर १ गते अख्तियारमा बुझाएको उजुरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश–३ का मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू मिलेर गिरिङघाटको सरकारी जग्गा अवैध रूपमा व्यापारीको स्वार्थमा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइएको छ।
जग्गा माफियासँग मिली ५० करोड मूल्य बराबरको सरकारी जमिन हस्तान्तरण गरेको आरोप
उजुरीमा उल्लेख अनुसार, व्यापारी दीपककुमार मल्होत्राको स्वार्थमा ‘गिरिङघाट टी–स्टेट’ नामक योजनाका लागि ४२४ बिघा भन्दा बढी सरकारी तथा अन्य प्रकारका जग्गा कानुन विपरीत मिलेमतोमा सारिएको आरोप छ।
जसका लागि सरकारले स्मार्ट सिटी, बन्दै–बिक्री योजना, भूमि समायोजन जस्ता प्रावधान दुरुपयोग गर्दै करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लाभ दिइएको दाबी छ।
उजुरीका अनुसार,
– निर्णय प्रक्रियामा थुप्रै सरकारी मञ्चहरूलाई छलिएको,
– कानुन संशोधन गरेर वैधानिकता जालझेल गरिएको,
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै व्यक्तिको फाइदाका लागि परिवर्तन गरिएको
जस्ता गम्भीर अनियमितता गरिएको उल्लेख छ।
“प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता” — उजुरीदाताको दाबी
उजुरीदाताले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेप्से नियमदेखि भूमि सम्बन्धी कानुनसम्म संशोधन गराई मल्होत्राको निजी परियोजना चलाइदिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनी भन्छन्,
“सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने मेराे दायित्व ठानेर उजुरी दिएको हुँ।”
उजुरीमा अख्तियारलाई सम्पूर्ण कागजातसहित अनुसन्धान थालेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित संलग्न सबैमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
अख्तियारले यसबारे प्रारम्भिक छलफल थालेको खुलेको छ।
